“अधिवक्ताओं का हक, सरकार से सार्थक बातचीत का इंतजार!”
देहरादून______19 नवंबर 2025 – अधिवक्ताओं की एकता और संघर्ष का प्रतीक, बार एसोसिएशन देहरादून का चैम्बर निर्माण और सिविल-कैम्पस, पुराना जिला जज न्यायालय परिसर, हरिद्वार रोड की भूमि का आबंटन बार एसोसिएशन को चैम्बर निर्माण हेतु किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन आज भी जारी है।
संघर्ष समिति की गठन और गतिविधियाँ:______दिनांक 18.11.2025 को अधिवक्ताओं की ओपन हाउस में सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय संघर्ष समिति गठित की गई, जिसमें श्री प्रेमचंद शर्मा अधिवक्ता को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।______दिनांक 18.11.2025 को संघर्ष समिति की प्रथम बैठक बार एसोसिएशन कार्यालय में सम्पन्न हुई।_______दिनांक 18.11.2025 को ही जिलाधिकारी महोदय देहरादून को 7 मांगों का ज्ञापन दिया गया।______जिला प्रशासन ने लिखित उत्तर दिया, जिसमें चैम्बर्स के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिती को यथावत रखा जाएगा।______दिनांक 19.11.2025 को संघर्ष समिति की कार्यकारिणी की बैठक आहुत हुई, जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्य भी उपस्थित थे।
बैठक में निर्णय:_______आंदोलन अभी यथावत रखा जाएगा क्योंकि जबतक माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से संघर्ष समिति एवं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से सार्थक बातचीत नहीं हो जाती है।______अधिकतर मांगें राज्य सरकार / शासन से स्वीकृत होनी है इसलिए आंदोलन को अभी स्थगित / समाप्त न करते हुए जारी रखा जाएगा।____विद्वान अधिवक्तागणों से अनुरोध है कि यथास्थिति अनुशासित तरीके से बनाए रखें।______दिनांक: 19 नवंबर 2025
स्थान: देहरादून