दून अस्पताल में जनऔषधि केंद्र की सस्ती दवाओं पर सवाल महिला फार्मासिस्ट को कथित धमकी, मरीजों को दवा न देने के निर्देश का आरोप

दून अस्पताल में जनऔषधि केंद्र की सस्ती दवाओं पर सवाल महिला फार्मासिस्ट को कथित धमकी, मरीजों को दवा न देने के निर्देश का आरोप

दून अस्पताल में जनऔषधि केंद्र की सस्ती दवाओं पर सवाल महिला फार्मासिस्ट को कथित धमकी, मरीजों को दवा न देने के निर्देश का आरोप

46 रुपये की दवा बाहर 200 से 250 रुपये तक—मामले ने सरकारी अस्पतालों में मरीज हित और दवा व्यवस्था पर खड़े किए गंभीर देहरादून

दून अस्पताल में मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित जनऔषधि केंद्र को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल के ऑर्थो विभाग में तैनात एक डॉक्टर ने जनऔषधि केंद्र पर कार्यरत महिला फार्मासिस्ट को कथित रूप से धमकाते हुए मरीजों को कैल्शियम एवं पोषण संबंधी दवाएं जनऔषधि केंद्र से उपलब्ध न कराने के निर्देश दिए।_______बताया जा रहा है कि जब महिला फार्मासिस्ट ने डॉक्टर से इस निर्देश का कारण पूछा तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। फार्मासिस्ट ने डॉक्टर के निर्देशों पर सवाल उठाते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि कोई चिकित्सक मरीजों को जनऔषधि केंद्र की दवा लेने से रोकता है, तो इसकी तत्काल शिकायत की जाए।तीन दिन पहले भी सामने आया था मामला जानकारी के अनुसार, करीब तीन दिन पहले भी संबंधित डॉक्टर जनऔषधि केंद्र पहुंचे थे और मरीजों को वहां से दवा न देने की बात कही थी।____ इसके बाद शुक्रवार को कुछ डॉक्टरों की ओर से एक पीजी डॉक्टर को भी जनऔषधि केंद्र भेजे जाने की बात सामने आई, जहां मरीजों को जनऔषधि केंद्र से दवा उपलब्ध न कराने के निर्देश दिए जाने का आरोप है।_______इस घटनाक्रम से यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब सरकार की पहल पर मरीजों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जनऔषधि केंद्र संचालित किया जा रहा है, तो आखिर मरीजों को वहां से दवा लेने से रोकने के निर्देश क्यों दिए जा रहे हैं?

46 रुपये की दवा बाहर 200-250 रुपये में मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जनऔषधि केंद्र पर उपलब्ध दवाओं की कीमत और बाजार मूल्य में बड़ा अंतर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, जिस दवा की कीमत जनऔषधि केंद्र पर लगभग 46 रुपये है, वही दवा बाहर के मेडिकल स्टोर पर करीब 200 से 250 रुपये तक बताई जा रही है।ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए जनऔषधि केंद्र बड़ी राहत है।________ यदि मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था से दूर किया जाता है, तो इसका सीधा आर्थिक बोझ मरीज और उनके परिवार पर पड़ सकता है________अस्पताल प्रशासन ने जांच के दिए संकेत मामले को लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है और यदि कोई डॉक्टर इस प्रकार की गतिविधि कर रहा है तो यह गलत है। _______उन्होंने मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। साथ ही डॉक्टरों को बाहर की दवाएं नहीं लिखने के निर्देश दिए गए हैं।_________अब सभी की नजर अस्पताल प्रशासन की जांच पर है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जनऔषधि केंद्र की दवाएं मरीजों को न देने के निर्देश वास्तव में दिए गए थे या नहीं।_______सबसे बड़ा सवाल—मरीजों के हित से समझौता क्यों?________यह मामला केवल एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बीच विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर मरीजों के अधिकार, सस्ती दवाओं की उपलब्धता और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है।_______मरीज सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए इस उम्मीद से पहुंचता है कि उसे बेहतर इलाज और किफायती दवाएं मिलेंगी। ऐसे में यदि किसी स्तर पर मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था प्रभावित होती है, तो इसकी और उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है। जनहित में यह भी जरूरी है कि जांच पूरी होने तक सभी पक्षों की बात निष्पक्ष रूप से सुनी जाए और दोषी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी मरीज को सस्ती और आवश्यक दवा से वंचित न होना पड़े।