अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ द्वारा उत्तराखंड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के आंदोलन को समर्थन देने से शिक्षकों में आया जोश सरकार में मची हड़कंप
उत्तराखंड में चल रहें चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में आज पिचानब्बै विकास खंडों के शिक्षक एवं पदाधिकारियों ने उप शिक्षा अधिकारी व उप जिला अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों की लंबित मांगों के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार व माननीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उतर प्रदेश के अध्यक्ष योगेश त्यागी ने कहा कि उत्तराखंड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ लंबे समय से त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू करना ,17140 की रिकवरी का जड़मूल समाधान करना जूनियर हाईस्कूलों में पूर्व की भांति प्रधानाध्यापक सहित पांच पद सृजित कर अंग्रेजी विषय का एक पद अनिवार्य करना व प्रधानाध्यापक की अगली पदोन्नति उप शिक्षा अधिकारी पद पर करना साथ ही संपूर्ण सेवाकाल में तीन पदोन्नति का लाभ दिए जाने की मांग करता आ रहा है लेकिन उत्तराखंड सरकार संगठन के पदाधिकारियों को आश्वासन देकर मझधार में रखते हुए जूनियर हाईस्कूलों को समाप्त करने पर तुली है। त्यागी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार केन्द्र की तर्ज पर त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था को लागू करें या 14 नवंबर 2016 का शासनादेश बहाल कर उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों का पृथक संचालन किया जाए। राष्ट्रीय महा मंत्री सुभाष चौहान ने कहा कि उत्तराखंड में संगठन के पदाधिकारी अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहें हैं लेकिन सरकार द्वारा एक भी मांग पूरी नहीं की जा रही है जिस कारण शिक्षकों को आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है जिसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों के पठन पाठन पर पड़ रहा है, सुभाष चौहान ने उत्तराखंड के समस्त शिक्षक व पदाधिकारियों से अपील की है कि जिस प्रकार से आज पिचानब्बै विकास खंडों में धरना प्रदर्शन कर आंदोलन को गति दी गई उसी प्रकार अट्ठारह मई को तेरह जनपदों में वृहद रूप में आंदोलन में प्रतिभाग कर सरकार को अपनी शक्ति के माध्यम से चेताया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी जी ने कहा कि TET की लडा़ई राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है इसका भी भारत सरकार के माध्यम से समाधान होगा। त्यागी ने उत्तराखंड सरकार से अनुरोध किया है कि यथा शीघ्र शिक्षकों की जायज मांगों का समाधान किया जाए अन्यथा आठ जून को देहरादून में देश के लाखों शिक्षक आंदोलन मे कूद पड़ेगें जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी।सुभाष चौहान राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ