टीईटी की अनिवार्यता पर उत्तराखंड सरकार के फैसले का अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने स्वागत किया
अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले का स्वागत किया है। राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने शिक्षक हित में फैसला लिया है और सरकार को आगाह भी किया कि सरकार पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करें जिससे वास्तव में शिक्षकों को राहत मिल सके।
राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश_______राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगेश त्यागी जी ने व्यक्तिगत फोन करके राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुभाष चौहान व उनकी पूरी टीम को शिक्षक हितों के लिए किए गए कार्यों के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आगे अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ सांझा कार्यक्रम चलाकर शिक्षक हितों की लड़ाई को और अधिक मजबूत तरीके से लड़ेंगे।
आगे की रणनीति_____राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान जी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी साथी प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के साथ मिलजुलकर शिक्षक हितों के लिए संघर्षरत रहें। उन्होंने कहा कि जो माननीय सांसद ज्ञापन देने से रह गए उन सभी सांसदों को टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने के संबंध में सभी मिलकर ज्ञापन प्रेषित करें। राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ही इसका समाधान संभव है इसलिए सभी शिक्षक संगठनों को भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहिए।________जगमोहन रावत
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ