बार एशोसिएशन देहरादून द्वारा आंदोलन स्थगित किया जा चुका है और यदि धरना स्थल पर कोई अधिवक्ता या अधिवक्तागण धरना प्रदर्शन करते है तो उसके लिए बार एशोसिएशन देहरादून और संघर्ष समिति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है

बार एशोसिएशन देहरादून द्वारा अधिवक्ता चैम्बर्स हेतु भवन निर्मित कराने के लिए सरकार के विरूद्ध दिनांक 10.11.2025 से लगातार जारी आंदोलन को आज दिनांक 08.12.2025 को उत्तराखण्ड शासन के गृह सचिव व सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार श्री शैलेश बघौली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून को संदर्भित पत्र सं० 1106/प्र०नि० स०मु०सं० / 2025 देहरादून दिनांक 08.12.2025 को संघर्ष समिति बार एशोसिएशन देहरादून को सौंपा गया, जिसमें उत्तराखण्ड शासन द्वारा संघर्ष समिति के एजेण्डा दिनांकित 18.11.2025 के अनुरूप यथाशीघ्र कार्य करने का आश्वासन दिये जाने पर दिनांक 08.12.2025 से बार एशोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगित करने की घोषणा की गयी और समस्त अधिवक्तागणों से यथाशीघ्र कार्य पर लौटने का निर्देश दिया गया।

संघर्ष समिति को पत्र सौंपने के लिए सरकार की ओर से राज्य मंत्री मा० विनोद रोहिला, गृह-सचिव श्री शैलेश बघौली, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर देहरादून, श्रीमान जिला एंव सत्र न्यायाधीश देहरादून, श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, देहरादून, उपस्थित आये और सभी ने अधिवक्तागणों से कार्य पर वापस लौटने का आग्रह किया। अब दिनांक 08.12.2025 को बार एशोसिएशन देहरादून द्वारा दिनांक 10.11.2025 से आरम्भ किया गया आंदोलन स्थगित किया जा चुका है और यदि धरना स्थल पर कोई अधिवक्ता या अधिवक्तागण धरना प्रदर्शन करते है तो उसके लिए बार एशोसिएशन देहरादून और संघर्ष समिति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है, बल्कि जो अधिवक्ता या अधिवक्तागण धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हैं या करेगें उसके लिए हर प्रकार से वह वे स्वंय जिम्मेदार होंगें। आगे की जो भी रणनीति बनेगी वह सरकार/शासन के द्वारा अधिवक्ता एजेण्डा दिनांकित 18.11.2025 के अनुरूप किये गये कार्यों के अनुरूप ही बनायी जायेगी। इसी के साथ धरना स्थल पर उपस्थित आये समस्त पदाधिकारी, न्यायिक अधिकारी और अधिवक्तागणों के अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद किया गया।