टीईटी अनिवार्यता पर संशोधन की मांग_____सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को देश के समस्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य रूप से किए जाने के फैसले पर अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने संशोधन की मांग की है। इस मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और माननीय विधायक विनोद चमोली जी से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा।
मांग पत्र के मुख्य बिंदु:
- 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए।
- इस फैसले से देश के लगभग 40 लाख शिक्षक और शिक्षिकाएं प्रभावित होंगे, जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
प्रतिनिधिमंडल की बातचीत:_____माननीय सांसद और माननीय विधायक जी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे शिक्षकों का अहित नहीं होने देंगे और अपने स्तर से उचित कार्रवाई हेतु माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग पत्र के अनुरूप शिथिलता प्रदान किए जाने हेतु प्रयास किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य:
- राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष सिंह चौहान
- राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री वेद प्रकाश कोठियाल
- सेन सिंह नेगी
- कनक लता सेमवाल
- उमेश सिंह चौहान
- शोभा नेगी