राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्य प्रशानिक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन करने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है, जिससे देश के लगभग 40 लाख बेसिक शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित होंगे।
संगठन की मांगें:______शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्ति: संगठन मांग करता है कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त बेसिक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त किया जाए, क्योंकि वे तत्समय निर्धारित योग्यता और सेवा शर्तों को पूरा करते हुए नियुक्त किए गए थे।______अध्यादेश लाकर संशोधन: संगठन सरकार से अनुरोध करता है कि अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन कर बेसिक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त किया जाए, ताकि देश के 40 लाख बेसिक शिक्षकों और उनके परिवारों को बचाया जा सके।
कारण:________योग्यता और सेवा शर्तें: 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त बेसिक शिक्षकों को तत्समय निर्धारित योग्यता और सेवा शर्तों को पूरा करते हुए नियुक्त किया गया था, जो वर्तमान शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्तों को पूरा नहीं करते।____आयु सीमा और अन्य शर्तें: अधिकांश बेसिक शिक्षक आयु सीमा और अन्य शर्तों को पूरा नहीं करते, जिससे वे शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन नहीं कर सकते।
संगठन की भूमिका:_______सरकार के साथ वार्ता: अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ सरकार के साथ वार्ता में अपनी बात मजबूती से रखेगा और बेसिक शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए काम करेगा।_______आंदोलन की तैयारी: यदि आवश्यक हुआ, तो संगठन देशव्यापी आंदोलन की तैयारी करेगा और बेसिक शिक्षकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा।______: ज्ञापन देने वालों में निम्न शिक्षक / शिक्षिकाएं उपस्थित रहे एवं राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्य प्रशानिक अधिकारी (जिला अधिकारी श्री कपिल जी को सौंपा गया इस उत्वसर पर उमेश सिंह चौहान, जगमोहन रावत, वेद प्रकाश कोठियाल, अतुल शर्मा, हरेन्द्र बिष्ट, मुकेश राज शर्मा, राजकुमार पाल, शोभा नेगी, कनकलता सेमवाल, संदीप रावत आदि उपस्थित रहे