प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में,जन आंदोलन की चेतावनी. मुख्य मंत्री से समीक्षा की मांग…..प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में भेद भाव पूर्ण स्थिति से भर्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में आने से विभिन्न सामाजिक संगठनो व जन प्रतिनिधियों ने रोष व्यक्त किया है प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती में एक तरफ एक प्रवेश परीक्षा डी एल एड सत्र 2019-20 के लिए चयनित प्रतिक्षा सूची प्रशिक्षुओं को समान बैच समान अवसर को नजर अंदाज कर जिस तरह से विना प्रवेश परीक्षा के अन्य राज्यों के निजी संस्थानों से रुपये देकर डी एल एड प्रमाण पत्र धारियों को लाभ देने के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी उससे शिक्षा विभाग की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में है. गौर तलब है कि डी एल एड सत्र 2019-20 के प्रवेश परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कोरोना के कारण 18 माह बिलम्ब से प्रारंभ हुआ. जिसमें द्वितीय सूची (प्रतिक्षा सूची – सं 144 ) के प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूर्ण हो कर 20 जुलाई 2024 तक परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग का है फिर भी शिक्षा विभाग ने अपने इस प्रस्ताव को नजर अंदाज कर 15 दिन पूर्व आवेदन की अंतिम तिथि के साथ भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी.एक प्रवेश परीक्षा से एक ही बैच के इन प्रशिक्षुओं के साथ शिक्षा विभाग का भेदभाव पूर्ण रवैया शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़ा करता है
विभिन्न सामाजिक संगठनों व जन प्रतिनिधियों ने समय समय पर इन प्रतिक्षा सूची प्रशिक्षुओं को समय से पूर्व भर्ती विज्ञप्ति जारी करने पर भर्ती प्रक्रिया में ओपबंधिक रूप से शामिल करने हेतु शिक्षा मंत्री को लिखा गया.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट व प्रदेश महा मंत्री श्री आदित्य राम कोठारी ने शिक्षा मंत्री व मुख्य मंत्री को पत्र लिख कर इन प्रतिक्षा सूची प्रशिक्षुओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा. डी एल एड प्रतिक्षा सूची प्रशिक्षु संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने भर्ती विज्ञप्ति में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक विस्तारित करने की मांग करते हुए मुख्य मंत्री श्री पुष्कर धामी , शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत तथा पूर्व राज्यपाल व पूर्व मुख्य मंत्री श्री भगत सिंह कोशियारी को ज्ञापन दिया है. संगठन ने मुख्य मंत्री से इस भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करने की मांग करते हुए कहा कि गुड गवर्नेस् के सभी पहलुओं को नजर अंदाज कर सुनियोजित तरीके से अन्य प्रांतों से रुपये देकर डी एल एड प्रमाण पत्र धारियों को लाभ देने के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी कर सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है.
प्रारम्भिक शिक्षा गुणवता पूर्ण हो इसके लिए जिला शिक्षा एवम प्रशिक्षण संस्थान( DIET) से जो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर प्रशिक्षित है उनका ही चयन किया जाना चाहिए. विभिन्न सामाजिक संगठनों व जन प्रतिनिधियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इन डी एल एड प्रशिक्षुओं के साथ न्याय नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जायेगा