मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन द्वारा उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा प्रदेश में सख्त भू-कानून को मंजूरी दिए जाने पर संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मधु जैन ने सभी पदाधिकारी सहित ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त किया है।
प्रदेश अध्यक्ष मधु जैन ने कहा कि, “उत्तराखंड की जनता_____की वर्षों पुरानी मांग और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया यह निर्णय प्रदेश के स्वाभिमान, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह केवल एक भू-कानून नहीं, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है।”
उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि उत्तराखंड के विकास, आत्मनिर्भरता और मूल पहचान को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन से यह सपना साकार हो सका है, जिसके लिए वह हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जैन ने प्रदेशवासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, “हम सब मिलकर अपने राज्य की संस्कृति, परंपरा और मूल स्वरूप की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे और उत्तराखंड को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।”