प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उत्तराखण्ड की प्रमुख मांगो / समस्याओं के निस्तारण हेतु मांग पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तराखंड सरकार, देहरादून।

माननीय विधायक जी, विधानसभा रायपुर, देहरादून।

विषय__________प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उत्तराखण्ड की प्रमुख मांगो / समस्याओं के निस्तारण हेतु मांग पत्र।
महोदय
प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन आप से निम्नांकित प्रमुख ज्वलन्त समस्याओं के निस्तारण करने हेतु निवेदन करता है।

1- जूनियर हाईस्कूल/प्रारम्भिक शिक्षक सवर्ग का त्रिस्तरीय पी०आर०टी०, टी०जी०टी०, पी०जी०टी० कैडर जनपद / मण्डल कैडर के साथ विकल्प के आधार पर सेवा शर्तों को जोड़ते हुये लागू किया जाय तथा एल०टी० समायोजन / त्रिस्तरीय कैडर हेतु विभाग द्वारा शासन को भेजे गए ड्रॉफ्ट को संघ को उपलब्ध कराया जाय।

2 जब तक त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू नहीं की जाती है, तब तक प्रदेश के समस्त जनपदों में ऐसे उच्वीकृत जूनियर हाईस्कूलों को जो पृथक इकाई के रुप में एवं दूरी पर संचालित हैं। छात्र हित को मध्यनजर रखते हुए इन उच्चीकृत विद्यालयों सहित समस्त जूनियर हाईस्कूलों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक के पदों पर (3 स.अ.+1 प्र.अ) की शीघ्र पदोन्नति/स्थानान्तरण करने हेतु जनपदों के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) को आदेश निर्गत करने का कष्ट किया जाय।

3 – प्रदेश के समस्त जूनियर हाईस्कूलों में पांचवां पद अंग्रेजी विषय का अनिवार्य रुप से सृजित किया जाय। जिसका प्रस्ताव पूर्व में शासन को प्रेषित एवं शासन में विचाराधीन है।

4- प्रदेश के समस्त उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों में शासनादेश संख्या 1686 दिनांक 14 नवम्बर, 2016 को जारी शासनादेश के क्रम में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की नियुक्ति/पदोन्नति करना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश संख्या 2133/XXIV-B-1/24-02(02)/2022 दिनांक 09.12.2024 के क्रम में बिंदु संख्या 02 पर अंकित उच्चीकृत हाईस्कूलों 08 पदों के सृजन हेतु आदेश निर्गत किया गया है। पूरे प्रदेश में लगभग 1500 जूनियर हाईस्कूलों का उच्चीकरण हाईस्कूल में किया गया है। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन इन उच्चीकृत हाईस्कूलों में सृजित किये जाने वाले 08 पदों में से 03 पद जूनियर हाईस्कूलों के योग्यताधारी शिक्षकों के लिये निर्धारित किये जाने की मांग करता है।

5- कार्मिक विभाग द्वारा जारी 12 अक्टूबर, 2021 के शासनादेश के क्रम में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को पूर्ण सेवाकाल में 03 पदोन्नतियां दी जानी सुनिश्चित की जाय।

6 – वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों के सहायक अध्यापकों को 4600 ग्रेड वेतन पर वेतनमान रू0 17140/- का 01 अप्रैल, 2009 से वास्तविक लाभ दिया जा चुका है। किन्तु वित्त अनुभाग के शासनादेश संख्या 317 दिनांक 28.12.2018 के अनुसा र विन्दु संख्या 06 में नोशनली (काल्पनिक) व्यवस्था का पुनः प्राविधान किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उक्त शासनादेश से नोशनली शब्द को हटाकर शिक्षकों को वेतन वसूली से मुक्त किया जाय। 01.01.2006 के बाद चयन वेतनमान प्राप्त शिक्षकों को भी रू0 17140/- का लाभ दिया जाय।

7- प्रधानाध्यापक जूनियर हाईस्कूल की अगली पदोन्नति संकुल, मॉडल विद्यालयों के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, उपशिक्षा अधिकारी एवं हाईस्कूल प्रधानाध्यापक पदों तक सुनिश्चित की जाय।

8- प्रदेश के शिक्षक कार्मिकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाय तथा 2005-06 के बाद टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, पौठी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा सहित 07 जिलों को एक ही जारी विज्ञप्ति के सापेक्ष समान नीति के तहत पुरानी पेंशन स्वीकृत की जाय।

9- समग्र शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राज्य सेक्टर के शिक्षकों की भांति समय पर वेतन आहरण की व्यवस्था की जाय तथा इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन आहरण वितरण हेतु उप शिक्षा अधिकारियों को नियुक्त किया जाय।

10 -शिक्षकों के सातवें वेतनमान के बाद स्वीकृत चयन प्रोन्नत वेतनमान तथा पदोन्नति पर एक वेतनवृद्धि दिये जाने का शासनादेश निर्गत किया जाय।

11- माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की भांति प्रारम्भिक / जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को भी सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य किया जाय।

12- पदोन्नति/स्थानान्तरण में एकल अभिभावक को 07 (घ) में छूट प्रदान की जाय तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी शिक्षिकाओं को अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की भांति प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में भी त्रुटिपूर्ण कोटीकरण की विसंगति दूर करने हेतु आदेश निर्गत किया जाय।

13- छठे वेतनमान लागू होने के बाद प्रदेश के अधिकांश वरिष्ठ शिक्षक अपने से कनिष्ठ शिक्षकों से कम वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, वरिष्ठ शिक्षकों को अपने से कनिष्ठ शिक्षकों के बराबर वेतनमान में निर्धारित करने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाय।

14- राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अन्तर्गत शिक्षक एवं कार्मिकों को ओ०पी०डी० सहित केन्द्र के समान दरों पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य की जाय।
15- शिक्षकों को मातृ-पितृ क्रिया संस्कार हेतु 15 दिनों वो अवकाश हेतु आदेश निर्गत किया जाय।
16 – 5400 पेड वेतन प्राप्त शिक्षकों को बोनस भुगतान किया जाय अन्यथा की स्थिति में उन्हें राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जाय।

17- शासनादेश 10 जून 2016 के अनुसार राजकीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की पद स्थापना विकासखंड स्तर पर करने का आदेश है किन्तु 2019 के बाद से प्रारम्भिक शिक्षा का जनपद कैडर हो गया है। अत संगठन अनुरोध करता है कि राजकीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना जनपद स्तर पर किया जाय। इस बार की चयन प्रक्रिया में रिका रह गये पदों पर पदोन्नति/स्थानान्तरण से शिक्षक भेजने हेतु जनपदों के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) को आदेश निर्गत किया जाय।

18- प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षको के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण तथा पारा 27 के तहत शिक्षकों से मांगे गये आवेदन पत्र निदेशालय / महानिदेशालय कार्यालय में जमा है। जिन पर काफी लम्बे समय से कार्यवाही नहीं हो पाई है। समस्त आवेदन पत्रों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर शिक्षको को धारा-27 व पारस्परिक स्थानातरण की सुविधा प्रदान की जाय।

19- विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के बार्षिक खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु संकुल स्तर पर कम से कम रु 50000, विकासखंड स्तर पर रु 100000 और जनपद स्तर पर रु 200000 की धनराशि आवंटित की जाय। जिससे राज्य के निर्धन प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हो सके। धन के अभाव में किसी बच्चे की प्रतिभा और आत्मविश्वास में कमी न रह सके।

20 -प्रारम्भिक शिक्षा में पूर्व से नियुक्त सी पी एड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को एल टी व्यायाम के 30 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति / समायोजन के पदों पर समायोजित करने हेतु एल टी सेवा नियमावली में राशीधन कर एल टी व्यायाम के पदों पर नियुक्त होने का अवसर प्रदान किया जाय। सी.पी.एड. प्रशिक्षित कार्यरत प्रारम्भिक शिक्षक विगत 25-30 वर्षों से बेसिक शिक्षा क्रीडा प्रतियोगिताओं सहित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के बच्चो को जनपद/राज्य/भारत वर्ष के खेल प्रतियोगियों में बेहतर प्रदर्शन करवाने में सफल रहे है।

(विनोद थापा)
प्रदेश अध्यक्ष
(जगवीरसिहं खरोला)
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1- श्रीगान मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- श्रीमान सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3- श्रीमान महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4- श्रीमान निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5- श्रीमान वित्त नियन्त्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।