शिक्षकों की जैनविन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार व विभाग से की मांग: महामंत्री सुभाष चौहान


शिक्षकों की जैनविन समस्याओं के समाधान हेतु अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के महामंत्री सुभाष चौहान ने सरकार व विभाग से की मांग।
………उतराखण्ड में शिक्षकों की तमाम समस्याओं का आज तक भी समाधान नहीं होने पर शिक्षकों में भारी रोष बना हुआ है। शिक्षक लंबे समय से पुरानी पैंशन की मांग को लेकर लगातार सड़कों पर आंदोलित हैं, हमारी सरकार से मांग है कि उतराखण्ड में भी अन्य राज्यों की भाँति पुरानी पैंशन बहाल की जाए, जो शिक्षक कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सहारा बन सके। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के महामंत्री सुभाष चौहान ने कहा कि वर्तमान समय में कतिपय शिक्षको का गोल्डन कार्ड नहीं बना है ऐसे शिक्षकों के लिए गोल्डन कार्ड बनाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, साथ ही ओ०पी०डी० उपचार में निःशुल्क लाभ दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय मंत्री सैनसिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान समय में उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल मझधार में चल रहें हैं जिससे नोनिहालों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।आज समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में तमाम प्रकार की धनराशि अवमुक्त की जा रही है, लेकिन उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूलों में एक भी रूपया किसी भी मद में प्राप्त नहीं होने पर बच्चे अपने को ठगा सा महसूस कर रहें हैं। हमारी मांग है कि जूनियर के शत प्रतिशत शिक्षकों को एल०टी० घोषित किया जाए ,या त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू की जाए। यदि यह व्यवस्था लागू नहीं की जाती है तो 14 नवंबर 2016 का शासनादेश जारी कर उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूलों का पृथक संचालन किया जाए। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष दलेब सिंह राणा ने कहा कि सर्व शिक्षा से लेकर राज्य सेक्टर के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक सहित पाँच पद सृजित किए जाए, तभी जाकर शिक्षा में गुणात्मक सुधार आयेगा। दलेब सिंह राणा ने यह भी मांग की है कि जूनियर के प्रधानाध्यापक की अगली पदोन्नति उप शिक्षा अधिकारी व प्रधानाध्यापक हाई स्कूल में की जानी चाहिए। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष, सतीश चन्द घिल्डियाल ने कहा कि लंबे समय से 17140. प्रभावित शिक्षकों की समस्या जस की तस बनी हुई है ,जबकि हाई कोर्ट ने प्रभावित शिक्षकों के पक्ष में फैसला दे दिया है कि 1-1-2006 के बाद पदोन्नत शिक्षकों को 17140 वेतमान का लाभ दिया जाना चाहिए,, लेकिन विभाग हाई कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रहा है, जिस कारण अध्यापक तनाव के दौर से गुजर रहें हैं। सुभाष चौहान का कहना है कि यदि शासन व विभाग समय -समय पर शिक्षको की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करती तो आज शिक्षकों को कार्यालय से लेकर निदेशालय व शासन के चक्कर नहीं काटने पड़ते साथ ही शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चलती। सैनसिंह नेगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में 5400 ग्रेड प्राप्त करने वाले शिक्षकों को राजपत्रित अधिकारी घोषित किया गया है, हमारी मांग है कि बेसिक में भी 5400 ग्रेड प्राप्त शिक्षको को राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जाए। हमारी मांग यह भी है कि जूनियर के अध्यापको का भी अंंतर्जनपदीय स्थानांतरण किए जाने के लिए नियमावली में संशोधन किया जाए। प्रदेश संगठन शिक्षको की तमाम ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु शासन व विभाग से वार्ता करें ,जिसके लिए अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारी शिक्षकहित में संगठन के साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खडे़ रहेगें।
सुभाष चौहान
महा मंत्री
अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ।