अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने वर्तमान समय में 2005 के बाद नियुक्ति पाने वाले समस्त अध्यापक बंधु अध्यापिका बहनों को पुरानी पैंशन बहाली की मांग भारत सरकार से की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगेश त्यागी जी ने कहा कि लंबे समय से शिक्षक कर्मचारी पुरानी पैंशन बहाली की मांग करते आ रहें हैं, लेकिन भारत सरकार इस मांग को नजर अंदाज कर रही है। जिसे शिक्षक कर्मचारियों में काफी आक्रोश बना है। हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पैंशन बहाली की जायज मांग को मानते हुए शासनादेश जारी कर शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पैंशन का लाभ दिया जाए।अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महा श्री सुभाष चौहान जी ने कहा कि वर्तमान समय में उतराखण्ड में उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूलों से अध्यापको का समायोजन किया जा रहा है, और उनके स्थान पर उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापक नहीं भेजे जा रहे हैं जिसका संगठन घोर विरोध करता है, संगठन की मांग है कि जूनियर के शिक्षकों का शत प्रतिशत एल0टी0समायोजन किया जाए, यदि शत प्रतिशत एल0टी0 समायोजन नहीं होता है तो उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूलों का 14 नवंबर 2016 का पृथक संचालन का शासनादेश जारी किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगेश त्यागी जी व राष्ट्रीय महा मंत्री श्री सुभाष चौहान जी ने कहा कि यदि उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूलों से अनावश्यक शिक्षकों को हटाया गया तो संगठन को मजबूर होकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उतराखण्ड के सहयोग से आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व विभाग की होगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता सैनसिंह नेगी ने कहा 28 दिसंबर 2018 को बित सचिव श्रीमान अमित नेगी जी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया कि 1-1-2006 के बाद समस्त पदोन्नत अध्यापक अध्यापिकाओं को 17140 वेतनमान का लाभ दिया जाए, इस शासनादेश के अनुसार 1-1-2006 के बाद पदोन्नति पाने वाले समस्त अध्यापकों को उतराखण्ड में 17140 का लाभ भी मिल गया है, परंतु विभाग द्वारा 2006 से 2018 के मध्य 17140 वेतनमान का लाभ लेने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं पर रिकवरी का फरमान जारी किया गया था। विभाग द्वारा 17140 वेतनमान रिकवरी के मामले में उतराखण्ड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने उच्च न्यायलय में 17140 प्रभावित शिक्षक शिक्षिकाओं की रिकवरी नहीं किये जाने के संबंध में रिट दायर की, तीन वर्षों बाद उच्च न्यायलय का फैसला आया कि 17140 प्रभावित शिक्षक शिक्षिकाओं पर किसी भी प्रकार से कोई रिकवरी नहीं होनी चाहिए, कोर्ट के द्वारा विभाग को फरमान जारी किया गया कि यथा शीध्र 17140 वेतनमान का समाधान कर प्रत्येक जनपदीय अधिकारियों को पत्र जारी किया जाए, परंतु विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा आज तक समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिस कारण 2022 में सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं को विभाग द्वारा नाहीं जमाफंड दिया जा रहा है और नाहीं पैंशन दी जा रही है। विभाग का कहना है कि जब तक 17140 का समाधान नहीं होगा तब तक सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं को जमाफंड भी नहीं मिलेगा और पैंशन भी नहीं मिलेगी। आखिर ये क्या अन्याय है अध्यापकों के साथ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश कौशिक जी ने कहा कि कतिपय राज्यों में वर्तमान समय में शिक्षकों के स्थानांतरण किये जा रहें हैं जो दस से पन्द्रह प्रतिशत तक किए जा रहें हैं, हमारी मांग है कि शत प्रतिशत स्थानांतरण होने चाहिए। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री कुलदीप पाण्डेय जी ने कहा कि समस्त राज्यों में शिक्षकों को समान कार्य पर समान वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए।बर्चुअल बैठक में प्रतिभाग राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री उमेश चौहान, संगठन मंत्री डा0 रणवीर सिंह, संयुक्त मंत्री श्री सेठपाल जी,मध्य प्रदेश से संयुक्त मंत्री जी एस यादव, उपाध्यक्ष अपूर्वा दीक्षित, संगठन मंत्री उमाकांत शर्मा, वरिष्ठ लेखाकार शशिभूषण मिश्रा, हिमाचल प्रदेश से सयुक् मंत्री निर्मल सिंह, संगठन मंत्री बृजेश कुमार मिश्र आदि शामिल थे।
सुभाष चौहान
राष्ट्रीय महा मंत्री
अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ
सैनसिंह नेगी
राष्ट्रीय प्रवक्ता
अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ
